शेगांव (news.kisansuvidha.in) – केंद्रातील भाजपप्रणीत महायुती सरकारने नुकतीच संमत केलेली जनसुरक्षा कायदा ही लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर गदा आणणारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारी असल्याचा आरोप करत, शेगांव शहर व तालुका काँग्रेस कमिटीने दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजी तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडले. यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या देत जोरदार घोषणाबाजी केली.
“तानाशाही नहीं चलेगी”, “जनसुरक्षा कायदा रद्द करा”, “लोकशाही वाचवा”, अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. काँग्रेसच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, या कायद्याची तात्काळ मागे घेण्याची ठाम मागणी करण्यात आली.
कायद्यावर काँग्रेसचा आक्षेप
काँग्रेसने स्पष्टपणे नमूद केले की, हा कायदा म्हणजे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि वैयक्तिक हक्कांवर लादलेला अन्यायकारक निर्बंध आहे. हा कायदा जनतेला दडपण्याचे साधन ठरत असून, विरोधी विचारांवर अंकुश ठेवण्याचा कट असल्याचा आरोप काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला. तसेच, सरकारने कोणत्याही व्यापक जनसंवादाशिवाय हा कायदा संमत केला असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
या आंदोलनात खामगाव मतदारसंघाचे काँग्रेस नेते ज्ञानेश्वर दादा पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव रामविजय बुरुंगले, ज्येष्ठ नेते दयाराम वानखडे, शेगांव शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष कैलास देशमुख, तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेजोळे, शैलेंद्र दादा पाटील, तसेच अनेक महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
काँग्रेसने सरकारला इशारा दिला की, जर जनसुरक्षा कायदा तात्काळ मागे घेण्यात आला नाही, तर संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. यासाठी सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे, असेही आवाहन करण्यात आले.
यावेळी महिला कार्यकर्त्यांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेत लोकशाहीच्या रक्षणासाठी काँग्रेसचे हे पाऊल योग्य आणि गरजेचे असल्याचे मत मांडले.
निष्कर्ष
शेगांवमध्ये काँग्रेसने जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात उभारलेले हे आंदोलन म्हणजे सरकारच्या दडपशाहीविरोधात एक ठोस पाऊल मानले जात आहे. लोकशाही रक्षणाच्या दिशेने केलेले हे प्रयत्न पुढे काय वळण घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
