महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी शासनाने एआय व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित सेवा देणे ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेच्या प्रगतीबाबत विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या मोहिमेत ई-प्रशासन, ई-ऑफिस, आपले सरकार पोर्टल, डॅशबोर्ड, आपत्ती व्यवस्थापन व नाविन्यपूर्ण उपक्रम यांचा समावेश करण्यात आला होता.
एआयचा वापर का महत्त्वाचा?
आजच्या डिजिटल युगात Artificial Intelligence (AI) हा केवळ खाजगी उद्योग क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून सरकारी प्रशासनासाठीही अत्यावश्यक ठरत आहे. एआयमुळे:
- कामाचा ताण कमी होतो
- जलद निर्णयप्रक्रिया शक्य होते
- नागरिकांना ऑनलाइन सुविधा सोप्या पद्धतीने मिळतात
- प्रशासनाची पारदर्शकता वाढते
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की दक्षिणेतील अनेक राज्यांनी प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून चांगले परिणाम साधले आहेत. महाराष्ट्रालाही ही आघाडी कायम ठेवायची आहे.
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा आढावा
१५० दिवसांच्या या मोहिमेत अनेक विभागांनी प्रभावी सादरीकरण केले.
- ई-प्रशासन (E-Governance): नागरिकाभिमुख सेवा ऑनलाइन करण्यावर भर.
- ई-ऑफिस: कागदविरहित कार्यालयाकडे वाटचाल.
- आपले सरकार पोर्टल: ग्रामपातळीपासून नागरिकांना ऑनलाइन सेवा.
- डॅशबोर्ड: शासनाच्या विविध योजनांचे एकत्रित परीक्षण.
- आपत्ती व्यवस्थापन: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये त्वरित प्रतिसाद.
- संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण: विभागांचे वेबसाईट आधुनिक करणे.
या सुधारणा महाराष्ट्रातील प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख बनवतील.
टिकाऊ संकल्पना आणि अधिकारी यांची भूमिका
बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवनवीन संकल्पना मांडणे महत्त्वाचे आहे, परंतु त्या टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे अधिक आवश्यक आहे. यासाठी:
- प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज
- स्पर्धात्मक कामकाजाची अंमलबजावणी
- तंत्रज्ञानासोबत मानवी कौशल्यांचा संगम
अशा पद्धतीनेच शासन अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल.
वन विभागाचे लक्ष्य – 33% वनआच्छादन
बैठकीदरम्यान वन विभागाला ३३% वनआच्छादन निर्मिती करण्याचा ४ वर्षांचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासाठी:
- ३ महिन्यांत संपूर्ण आराखडा तयार करणे
- मराठवाडा व वनक्षेत्र कमी असलेल्या भागांवर विशेष लक्ष
- एन्ट्री पाँईंटवर सीसीटीव्ही बसवणे
- सामाजिक वनीकरणाला चालना
या उपाययोजनांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत होईल.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे राज्याचा विकास
महाराष्ट्रात जर एआय आणि इतर तंत्रज्ञानाधारित सेवा प्रभावीपणे अंमलात आणल्या, तर:
- नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळतील
- भ्रष्टाचार व विलंब कमी होतील
- ग्रामीण भागातसुद्धा डिजिटल सुविधा पोहोचतील
- उद्योग-गुंतवणूक वाढेल
- रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल
या सर्व गोष्टींमुळे महाराष्ट्राचा विकास वेगाने होईल.
नागरिकांचा सहभाग का महत्त्वाचा?
शासनाच्या योजनांची खरी ताकद नागरिकांच्या सहभागात आहे. जर नागरिकांनी:
- ई-सेवा वापरण्यास प्राधान्य दिले
- डिजिटल साक्षरतेला महत्त्व दिले
- शासनाशी ऑनलाइन संवाद साधला
तर एआय व तंत्रज्ञानाधारित सेवा अधिक प्रभावी ठरतील.
निष्कर्ष
राज्याच्या विकासासाठी एआय व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित सेवा या काळाची गरज आहेत. शासनाने सुरु केलेली ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहीम आणि विविध विभागांचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम हे निश्चितच महाराष्ट्राला डिजिटल आघाडीवर ठेवतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञानाधारित शासनाची दिशा अधिक स्पष्ट झाली आहे.
Outbound Link:ई-गव्हर्नन्स भारत माहिती
Internal Link:शेगावचे महत्त्व जाणून घ्या
